स्थानीय स्वशासन

नगरीय स्वशासन का उल्लेख भारतीय संविधान में भाग 9A 12वीं अनुसूची के मध्य है

अनुच्छेद 243 (G) के तहत 11 वीं अनुसूची में कुल 29 विषय प्राप्त है।

अनुच्छेद 243-प के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका यदि तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती हैं तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी इससे अधिक नहीं। लेकिन नगरपालिका को समय से पहले विघटन की स्थिति में उसे सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा और इस स्थिति में निर्वाचन विघटन की तारीख से छह मास की अवधि की समाप्ति के पूर्व कर लिया जाएगा।

नगरीय शासन की प्रणाली को 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला। इस संशोधन द्वारा जोड़ी गयी 12 वीं अनुसूची में 18 विषयों का उल्लेख है, जिन पर नगरपालिकाओं को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है। केन्द्र स्तर पर 'नगरीय स्थानीय शासन' का विषय निम्नलिखित तीन मंत्रालयों से सम्बन्धित है- 1. नगर विकास मंत्रालय 2. रक्षा मंत्रालय (कैन्टोनमेण्ट बोर्डों के मामले में,) 3. गृह मंत्रालय (संघीय क्षेत्रों के मामले में) स्थानीय शासन प्रणाली को संविधान के 12वीं अनुसूची में रखा गया है।