Practice Set 1

केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम-एक स्तरीय (ग्राम पंचायत)। असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक हरियाणा-द्वि स्तरीय (ग्राम पंचायत)। पश्चिम बंगाल-चार स्तरीय (ग्राम पंचायत अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जल कार्यक्रम (NRDWP) के अन्तर्गत 2022 तक देश मे हर ग्रामीण व्यक्ति को उनके घरेलू परिसरों में या उनके घरों से क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर दिशा में 50 मीटर की दूरी से कम पर 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पेय जल उपलब्ध होना चाहिये।

पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति एल. एम. सिंधवी कमेटी ने की थी। एल. एम. सिंधवी समिति का गठन 1986 ई. में किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिंह राव के कार्यकाल में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा, जो 24 अप्रैल, 1993 से प्रभावी हुआ।

रसेल वाइपर सर्प ग्रामीण भारत में पाई जाने वाली प्रजाति संकटापन्न है। सभी जीव-जन्तु मिलकर पारिस्थितिकीय तंत्र को नियंत्रण में रखते है। भारत में जीव-जन्तु सुरक्षित रखने के लिये 510 वन्य जीव अभ्यारण्यों और 80 राष्ट्रीय पार्क जो जंगली और लुप्तप्राय वन्य जीवन आश्रय देते हैं।

सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययी ड्रिप सिंचाई प्रणाली है। इस विधि की खोज इजरायल ने किया था। इस विधि के प्रयोग से 35-75% पानी की बचत होती है। इससे पानी सीधे जड़ों तक पहुँचता है सिंचाई की यह विधि ऊसर, रेतीली मृदा और बागों के लिए अत्यन्त उपयोगी है।

गेहूँ में सामान्यत: 8-15% प्रोटीन, 65-70% कार्बोहाइड्रेट, 1.5% वसा और 2% खनिज पाया जाता है।

भारत में 'स्थानीय स्वशासन' का जनक लार्ड रिपन को माना जाता है। रिपन ने 1882 ई. में स्थानीय शासन की शुरुआत की। लार्ड रिपन के कार्यकाल (1880-84ई.) को स्थानीय स्वशासन का जन्मकाल भी कहा जाता है। सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन के अन्तर्गत मद्रास प्रेसीडेंसी में 'नगर निगम' की स्थापना की गयी।

ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद मेें मिलता है। ऋृग्वेद में ग्राम का उल्लेख 13 बार मिलता है। ऋृग्वैदिक काल में ग्राम के प्रधान को ग्रामीण कहा गया है। एशिया का सबसे साभ ग्राम-मैलेनांग है।

पंचायती राज के तहत पंचायत समिति एक प्रशासकीय अधिकरण है। अलग-अलग पंचायत से चुने गए पंचायत समिति के सदस्य प्रखण्ड स्तर पर अपने में से एक को प्रमुख चुनता है।

बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज को तीन स्तरीय बनाने का सुझाव दिया, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति एवं जिला स्तर पर जिला समिति। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश के आधार पर पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया गया था।