संसदीय प्रणाली - राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं संसद PET

अनुच्छेद-123 के अनुसार, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है, जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में न हों। यदि उपराष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है तो राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश छः माह के लिए लागू रहता है परन्तु संसद के सत्र प्रारम्भ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है।

संविधान के अनुच्छेद-66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनो सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पध्दति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पध्दति द्वारा किया जाता है।

फकरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल 1974 से 1977 तक रहा अन्य तीनों प्रधानमंत्री रहे।

जो 1968 तक लागू रहा। 1962 भारत चीन युध्द के समय किया गया।

अनुच्छेद 352 के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह से कर सकता है, जिसकी घोषणा के 30 दिन के अंदर संसद का अनुमोदन आवश्यक है। अब तक देश में आपातकाल तीन बार लागू किया गया है I-1962 भारत-चीन युध्द II-1971 भारत-पाक युध्द III-1975 आन्तरिक अशांति के नाम पर

एक मात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए थे पूर्व में लोक सभाध्यक्ष भी रह चुके थे। के. आर. नारायण ने विरूध्द- टी. एन. शेषण डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलमा विरूध्द- लक्षमी सहगल डॉ. एस राधाकृष्णन के विरूद्ध - चौ. हरिराम

नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से देश के 14वें प्रधानमंत्री हैं एवं क्रमसंख्या के आधार पर यह देश के 18वें प्रधानमंत्री है।

अनुच्छेद 62 के आधार पर यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो छः मास के अन्दर नये राष्ट्रपति का निर्वाचन कर दिया जाएगा तथा उसका कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से पूरे पांच वर्ष के लिए होगा।

लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर, 1951 से 21 फरवरी, 1952 तक लगभग 4 माह तक चला था। इसमें 489 स्थानों के लिए चुनाव हुए। जी. वी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए।

वर्ष 1967 से यह परम्परा रही है कि, इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति को कभी-कभी प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इन समितियों के कार्य एक-दूसरे के पूरक होते हैं। प्राक्कलन समिति सार्वजनिक व्यय के अनुमानों के सम्बंध में कार्य करती है और लोक लेखा समिति सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शाने वाले लेखाओं की जाँच करती है।