National Quiz 2020

सरकारी निकायों के लिए ऑनलाइन खरीद मंच, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने सभी नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय विक्रेताओं को ‘मूल देश’ का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। GeM वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक विशेष प्रयोजन वाहन है। नए विक्रेताओं को अनिवार्य करने के अलावा, GeM उन विक्रेताओं को भी अनिवार्य करता है जिन्होंने पहले ही अपने उत्पादों को ‘मूल देश’ को अपडेट करने के लिए अपलोड कर दिया था। यदि कोई विक्रेता इन दिशानिर्देशों का पालन नही करता है तो उन्हें एक चेतावनी दी जायेगी कि यदि उनके उत्पाद अपडेट नहीं किए जाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाएगा। GeM प्लेटफॉर्म पर खरीदार अब विभिन्न उत्पादों में स्थानीय सामग्री का कितना प्रतिशत उपयोग किया गया है, को देख सकते हैं। खरीदार केवल उन्हीं उत्पादों को खरीद सकता है जिसने कम-से-कम 50% वाली स्थानीय सामग्री के मानदंड को पूरा किया हो।

अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के साथ मिलकर नीति आयोग 24 जून 2020 को “भारत में कार्बन मुक्त परिवहन सेवा” परियोजना शुरू करेगा जिसका उद्देश्य भारत के लिए कम कार्बन उत्सर्जन वाली परिवहन प्रणाली का मार्ग प्रशस्त करना है। भारत 2008 से ही परिवहन नीति तय करने वाले अंतर - सरकारी संगठन आईटीएफ का सदस्य है। यह परियोजना भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक रास्ता तलाशने के लिए शुरू की जाएगी। यह भारत में एक टेलर-निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान CO₂ उत्सर्जन के साथ-साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों की व्यापक समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा।

नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफार्म विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया जिसके माध्यम से नीति आयोग  में Google, Microsoft और Tech Mahindra जैसी तकनीकी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी शामिल हैं। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा प्लेटफॉर्म विकसित करना है जो ब्लू-कॉलर श्रमिकों को अपनी भाषा और स्थान में नौकरी के अवसर खोजने में मदद कर सके। पैनल में उद्योग से कुछ प्रमुख नाम हैं, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष किरण थॉमस, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के अध्यक्ष अनंत माहेश्वरी, टेक महिंद्रा के एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी, गूगल इंडिया के कंट्री मैनेजर और उपाध्यक्ष संजय गुप्ता, भारती एयरटेल के सीईओ गोपाल विमल शामिल हैं।  अनुमान के अनुसार, भारत के जीडीपी के लगभग 30% के लिए असंगठित क्षेत्र में 40 करोड़ से अधिक श्रमिक हैं और इनमें से लगभग 60 % प्रवासी या तो अर्ध-कुशल हैं या अकुशल हैं जो हर दिन अधिकार पाने के लिए संघर्ष करते हैं।  मुख्यालय: नई दिल्ली। अध्यक्ष: नरेंद्र मोदी। सीईओ: अमिताभ कांत। उपाध्यक्ष: राजीव कुमार

उत्तर प्रदेश भारत में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को सबसे अधिक रोजगार मुहैया कराने वाला राज्य बन गया है। आंकड़ों के अनुसार, MGNREGA में राज्य की 57 हजार ग्राम पंचायतों में 57 लाख 12975 श्रमिकों को रोजगार मिला है जो देश में मनरेगा के तहत दिए गए कुल कार्य का 18% है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 7.93 करोड़ मानव-दिन का रोजगार मुहैया कराया हैं और 10 लाख श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य- 1. हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ‘प्रवासी राहत मित्र’ एप की शुरुआत की है - उत्तर प्रदेश 2. गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी कला है, GI tag मिला है। 3. किस राज्य सरकार ने आठ सौ किलोमीटर सड़क को हर्बल सड़क के रूप में विकसित करने का ऐलान किया है - उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री: योगी आदित्य नाथ राज्यपाल: आनंदीबेन पटेल जियोटैग कोम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य ‘वर्चुअल अदालतों’ के जरिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य प्रवासी राहत मित्र एप, Ayush Kavach App आरोग्य सेतु एप अनिवार्य किया

हैदराबाद सिटी पुलिस ने हैदराबाद सिटी सिक्योरिटी काउंसिल (एचसीएससी) के साथ मिलकर घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार की शिकार महिलाओं की सहायता करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए STREE नामक कार्यक्रम शुरू किया है। STREE - “She Triumphs through Respect, Equality, and Empowerment" यह कार्यक्रम महिलाओं के बचाव और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए सभी महिलाओं को एक साथ जुड़ने और पुलिस के साथ काम करने के लिए एक साझा मंच को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को उनके अधिकारों, हक, कानून और सहायता प्रणालियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और महिलाओं की सुरक्षा, समानता और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए साझेदारों का एक नेटवर्क स्थापित करना है।

वर्ष 2009 से आंध्रप्रदेश तथा ओडिशा राज्य के मध्य उत्पन्न  ‘वंशधारा जल विवाद’ के समाधान को लेकर शीघ्र ही आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा ओडिशा सरकार से वार्ता की बात की गई है। 2009 में ओड़िशा द्वारा केंद्र सरकार को शिकायत दर्ज की गयी जिसमे ओडिशा सरकार का पक्ष था कि आंध्र प्रदेश के कटरागार में वंशधारा नदी पर निर्मित तेज़ बहाव वाली नहर के निर्माण के कारण नदी का विद्यमान तल सूख जाएगा जिसके परिणामस्‍वरूप भूजल और नदी का बहाव प्रभावित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में एक ‘जल विवाद अधिकरण’ का गठन किया गया। अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय के विरुद्ध वर्ष 2013 ओडिशा सरकार द्वारा सर्वोच्च न्‍यायालय में याचिका दायर की गई जो अभी लंबित है। यह नदी ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच प्रवाहित होती है। नदी का उद्गम ओडिशा के कालाहांडी ज़िले के थुआमुल रामपुर से होता है। लगभग 254 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद यह आंध्र प्रदेश के कालापटनम ज़िले से बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है।

'दारबुक-श्योक-दौलत बेग ओल्डी' एक सड़क है जो लद्दाख में भारतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी इलाका है जिसका निर्माण कार्य लगभग 2 दशकों के बाद 2020 में पूरा होने की उम्मीद है। यह सड़क दारबुक से अंतिम भारतीय ग्राम श्योक तक लगभग 255 किमी. लंबी सड़क है। श्योक तथा काराकोरम दर्रे के बीच दौलत बेग ओल्डी (DBO) 16,000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर स्थित एक पठार है। यह अवस्थिति वायुसेना के लिये बहुत अधिक सामरिक महत्त्व रखती है क्योंकि यह अवस्थिति  वायु सेना के लिये आपूर्ति सामग्री गिराने के लिये उन्नत लैंडिंग ग्राउंड है।

हाल ही में गुजरात राज्य के वन विभाग के अनुसार, राज्य में गिर के जंगलों और सौराष्ट्र के अन्य कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले ‘एशियाई शेरों’ संख्या में  वर्ष 2015 में की गई गणना की तुलना 29% वृद्धि हुई है।    वर्तमान में राज्य में एशियाई शेरों की कुल संख्या 674 बताई गई है, जबकि वर्ष 2015 में यह संख्या मात्र 523 ही थी। इस वर्ष राज्य में एशियाई शेरों की संख्या का अनुमान जनगणना से नहीं, बल्कि ‘पूनम अवलोकन’ नामक एक निगरानी प्रक्रिया के माध्यम से लगाया गया था। पूनम अवलोकन, शेरों की गणना के लिये प्रत्येक माह में पूर्णिमा की तिथि को आयोजित किया जाने वाला एक कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत वर्ष 2014 में वन विभाग द्वारा वर्ष 2015 की ‘शेर जनगणना’ की तैयारियों के तहत की गई थी।   इसके तहत निर्धारित तिथि को वन विभाग के अधिकारी और क्षेत्रीय कर्मचारी 24 घंटे के दौरान अपने कार्यक्षेत्र में शेरों की संख्या और उनकी अवस्थिति के आँकड़े दर्ज़ करते हैं।

ओडिशा मंत्रिमंडल ने 7 जून को इस गीत को राज्‍यगान का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस एंथम को 1912 में कांताकवि लक्ष्मीकांता महापात्र द्वारा लिखा गया था। वर्ष 1994 में ओडिशा की विधानसभा के प्रत्येक सत्र के अंत में "बंदे उत्कल जननी" गाने के लिए निर्धारित किया गया था और तब इसे राज्य का गान बनाने की मांग की जाती रही है। मुख्यमंत्री: नवीन पटनायक राज्यपाल: गणेशी लाल

उत्तराखंड ने चमोली जिले में स्थित गैरसैंण को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया गया है। अब इस क्षेत्र को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों के विकास में तेजी आने की संभावना है। उत्तराखंड के हजारों नागरिकों की लंबे समय से गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। गैरसैंण चमोली जिले की एक तहसील है जो गैरसैंण से उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी देहरादून की दूरी करीब 270 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री- त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्यपाल - बेबी रानी मौर्य