मूल अधिकार - 02

अनुच्छेद 20 एवं 21 के मौलिक अधिकार को छोड़ कर शेष सभी अधिकार को राष्ट्रपति आपात काल में निलम्बित कर सकता है। अनुच्छेद 358 के आधार पर

अनुच्छेद 16 (4) में राज्य को यह अधिकार दिया गया कि पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग का जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में पर्याप्त नहीं है उसके लिए विशेष प्रबंध कर सकता है। अनुच्छेद- 14- कानूनी के समक्ष समानता का अधिकार अनुच्छेद- 15- धर्म नस्ल, जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेद भाव नहीं अनुच्छेद- 16- अवसर की समानता अनुच्छेद- 17- अस्पृश्यता/छुआ छूत का अंत अनुच्छेद- 18- उपाधियों का अंत

मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, जिसे राज्य हित में निवारक कानून से प्रतिबंध लगा सकता है, मौलिक अधिकार को न्यायालय के माध्यम से प्रवर्तनीय किया जा सकता है।

अनुच्छेद 300 (क) के तहत सम्पत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। जो 1978 के पहले मौलिक अधिकार था।

सूचना अधिकार संसद के द्वारा पारित कानून है जो 2005 में पारित हुआ। इसे ही सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के समान माना। साथ ही गोपनियता निजता-अनुच्छेद 21(a) का अधिकार को भी सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार माना। 

भाग-3 मौलिक अधिकार, भाग-2 नागिकता, भाग-4  राज्य का नीति निदेशक तत्व, भाग-5 संघ की शासन प्रणाली।

86 वाँ संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिए जाने का प्रावधान (अनुच्छेद 22 A)।

अनुच्छेद 29  -  शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ।  भारतीय संविधान मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार को मान्यता प्रदान करता है।

86 वाँ संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 21 (क) के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। सूचना के अधिकार को भी सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार स्वीकार किया है। न्यायालय व सूचना का अधिकार को मौलिक अधिकार के समान माना।

मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) - मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निदेशक तत्व दोनों एक-दूसरे का पूरक है और राज्य हित में नीति निदेशक तत्व को प्राथमिकता दी जाएगी। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) संसद नागरिकों के मूल अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता। केश्वानंद भारतीय बनाम केरल राज्य विवाद संसद को मूल अधिकार में परिवर्तन का अधिकार है।