Indian Constitution Special MCQ Part 01

प्राक्कलन समिति एक स्थाई एवं सबसे बड़ी संसदीय समिति है। जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इसके सभी सदस्य लोक सभा से चुने जाते हैं तथा इसका अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से लोक सभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है।

मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद-75(1)(क) के अनुसार, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 के द्वारा जोड़ा गया।

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के अविलम्बनीय विषयों पर संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है किन्तु इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों की सहमति तथा अध्यक्ष की अनुमति से ही लाया जा सकता है। जिसके तहत सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाती है। इस प्रस्ताव पर कम से कम ढाई घंटे तक चर्चा होना आवश्यक है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए लेखा परीक्षण सम्बंधी प्रतिवेदनों की जाँच लोक लेखा समिति करती है। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है तथा इसका गठन 1921 ई. में किया गया। इसके कुल 22 सदस्य होते हैं जिसमें 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं।

अनुच्छेद-123 के अनुसार, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है, जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में न हों। यदि उपराष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है तो राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश छः माह के लिए लागू रहता है परन्तु संसद के सत्र प्रारम्भ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है।

संविधान के अनुच्छेद-66(1) के अनुसार, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनो सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पध्दति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पध्दति द्वारा किया जाता है।

वी. वी. गिरि भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकला 1969 ई. से 1974 ई. तक था। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दो बार अध्यक्ष रहे थे। डॉ. जाकिर हुसैन तथा डॉ. फखरूद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था।

संविधान के अनुच्छेद-54 के अनुसार, राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाएगा जिसमें- (1) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य (2) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुच्चेरी विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया) सम्मिलित होंगे।

अनुच्छेद-48(क) के अनुसार, राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्ध्दन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा जोड़ा गया है।

राज्य के नीति निदेशक तत्वों में उदारवादी सिध्दांतों के अंतर्गत, अनुच्छेद-50 में न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, अनुच्छेद-44 में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता एवं अनुच्छेद-49 में राष्ट्रीय महत्व के कलात्मक तथा ऐतिहासिक स्मारकों या स्थानों या वस्तुओं का संरक्षण करना आदि उदारवादी विचारधारा से प्रेरित हैं।