विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट, 1935

भारत परिषद अधिनियम 1909- पृथक निर्वाचन तथा भारत परिषद अधिनियम 1919 द्वारा द्वैत शासन की व्यवस्था की गयी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अखिल भारतीय संघ व भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा प्रान्तीय स्वतंत्रता की व्यवस्था की गयी।

1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया जिसके तहत भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कम्पनी से छीन कर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया।

1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों की जगह केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गयी। जिसके द्वारा प्रांतों को पहली बार स्वायत्तता प्रदान की गयी। इसके द्वारा सर्वप्रथम भारतक में संघात्मक सरकार की स्थापना की गयी। प्रांत की कार्यपालिका शक्ति गवर्नर में निहित थी तथा वह इसका प्रयोग ब्रिटिश सरकार की ओर से करता था।

20 अगस्त, 1917 ई. को मांटेग्यू घोषणा के अन्तर्गत कि उनकी सरकार का उद्देश्य भारतीयों को उत्तरदायी शासन प्रदान करना सुनिश्चित किया गया। इसकी परिणति 1919 के भारत सरकार अधिनियम में हुई। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गयी।

1833 के अधिनियम की सर्वाधिक महत्वपूर्ण धारा 87 थी जिसके द्वारा सार्वजनिक सेवाओं में धर्म, जाति, रंग के आधार पर भेदभाव न करने की घोषणा की गयी। इसके साथ ही योग्यता को ही सेवा का आधार मान लिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारत में कम्पनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने के साथ ही दासता को अवैध भी घोषित दिया गया।

1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया जिसके तहत भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कम्पनी से छीन कर ब्रिटिश सम्राट को दे दिया गया। इस अधिनियम को “1858 एक्ट फॉर दी बेटर गवर्नमेन्ट ऑफ” की संज्ञा से नामित किया गया। इस प्रकार 1784 के पिट्स इण्डिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गयी।

रेग्यूलेटिंग एक्ट, 1773 द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कम्पनी पर संसदीय नियंत्रण स्तापित किया गया। भारत में कम्पनी का शासन बंगाल, बिहार और उड़ीसा से प्रारम्भ हुआ। 1764 ई. में बक्सर के युध्द के पश्चात् उन्होंने मुगल बादशाह से इन सूबों की दीवानी प्राप्त की और क्लाइव ने इन सूबों में दोहरे शासन प्रबंध को आरम्भ किया। इससे ने केवल इन सूबों की स्थिति बल्कि कम्पनी की आर्थिक स्थिति भी दयनीय हो गयी, जिसके कारण कम्पनी को अंग्रेजी सरकार से कर्ज मांगना पड़ा। इन्ही सब कारणों से ब्रिटिश सरकार से कर्ज मांगना पड़ा। इन्हीं सब कारणों से ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी में भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन को दूर करने के लिए 1773 ई. में रेग्यूलेटिंग एक्ट पारित किया।