मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व और मौलिक कर्त्तव्य

संविधान का भाग -3, अनुच्छेद 19-22 स्वतन्त्रता के मूल अधिकार के बारे में है। अनुच्छेद 19 (1) में कुल 6 स्वतंत्रताएँ है। (1) वाक् एवं अभिव्यक्ति (2) शान्तिपूर्ण सम्मेलन (3) संगम एवं संघ (4) भ्रमण की स्वतंत्रता (5) निवास या बसने की स्वतंत्रता (6) वृत्ति, उपजीविका, व्यापार, कारोबार। इस प्रकार कोई भी पेशा अपनाना और भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार निहित हैं। अनु. के तहत सभी व्यक्तियों को धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने का समान अधिकार होगा। वही अनु. 17 जो समानता के अधिकार के अन्तर्गत आपृश्यता का उन्मूलन करता है।

भारतीय नागरिकों को संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक निम्नलिखित मौलिक अधिकार प्रदान किये गये हैं- 1. समता (समानता) का अधिकार 2. स्वतंत्रता का अधिकार 3. शोषण के विरूद्ध अधिकार 4. धर्म की स्वतन्त्रता का अधिकार 5. संस्कृति और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार 6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार

• राज्य किसी भी नागरिक के भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रतापर प्रतिबंध लगा सकता है। यदि वह दूसरे देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर प्रभावी डालती है। (अनुच्छेद 19 खण्ड 1 उपखण्ड (क))
• आपातकाल के दौरान स्वतंत्रता के अधिकार को स्थगित किया जा सकता है तथा प्रतिबन्ध लगाए जा सकते हैं, हालांकि अनुच्छेद 20 तथा 21 का आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है।

भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्तर्गत अनु. 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। इन्हीं मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत अनुच्छेद 14 से 18 तक समता के अधिकार का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि अनुसार दंडनीय होगा।

24 अगस्त, 2017 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जे.एस. खेहर की अध्यक्षता वाली 9 सदस्यीय पीठ ने 'निजता का अधिकार' मामले पर निर्णय देते हुये इसे मौलिक अधिकार माना है। 'निजता का अधिकार' को अनु. 21 में 'जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार' में निहित माना गया है। निजता का अधिकार मानवीय गरिमा का अभिन्न अंग है। यह संविधान के भाग-3 के तहत प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार का ही हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि मौलिक अधिकारों का संविधान के भाग-3 में अनु. 12 से अनु. 35 तक वर्णन है।

उपाधियों का अंत संविधान के समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18 तक) के अन्तर्गत अनुच्छेद 18 प्रतिस्थापित है।

भारतीय संविधान का अनु0 33 सशस्त्र बलों. अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसियों आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद 33 के अंतर्गत केवल संसद को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। राज्य विधान मंडलों को नहीं।
अनु0 28: निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। राज्य नीधि से पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते।
अनु0 30 : शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वगों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पंसद का शैक्षिणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेद-भाव नहीं करेगी।
अनु) 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मूलाधिकार है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर ने इसे भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा, इस अधिकार के अन्तर्गत जब किसी व्यक्ति के मूलाधिकार का उल्लंघन होता है, तब वह उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय की शरण में जा सकता है।

मौलिक अधिकारों संविधान के अनुरूप का सही क्रम है- (a) समानता का अधिकार, (अनुच्छेद 14-18)
अनु. 14-विधि के समक्ष समता। अनु. 15- धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिबंध।
अनु. 16- लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता।
अनु. 17- अस्पृश्यता का अन्त ।
अनु. 18- उपाधियों का अन्त।
(b) स्वतंत्रता का अधिकार, (अनुच्छेद 19-22)
अनु. 19- वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अनु. 20- अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण
अनु. 21- प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार।
अनु. 21(क)- 6 से 14 वर्ष के बालकों को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार।
अनु. 22- कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण (c) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (अनुच्छेद 23-24)
अनु. 23- मानव के दुर्व्यापार और बलातश्रम का प्रतिषेध ।
अनु. 24- कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध
* धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
(d) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, अनुच्छेद 29-30
अनु. 29- अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण
अनु. 30- शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार।
* संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद (32)
* (सम्पत्ति का अधिकार अब अनु. 300(क) के तहत् एक विधिक अधिकार है।)

भारतीय संविधान के भाग-3 में अनु. 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इन्हें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है, जो राष्ट्र कानून का मूल सिद्धान्त है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि वे व्यक्ति के चहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति सामान्य या विशेष अपने मौलिक अधिकारों को त्याग नहीं सकता, लेकिन आपातकाल के दौरान अनु. 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है। अनु. 13 घोषित करता है कि मूल अधिकारों के विरूद्ध कोई कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही जो मूल अधिकारों का अल्पीकरण करते हो या मूल अधिकारों से असंगत हो, वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे।

जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आजादी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के अंग हैं। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 में वर्णित है।

संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का विवरण है। ये न्यायोचित है। इनके उल्लंघन होने पर यह व्यक्तियों को अदालत जाने की अनुमति देता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है न कि व्यक्तियों की। वर्तमान में संविधान में 6 मूल अधिकार है। (सम्पत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया)। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि अनुसार दण्डनीय है तथा अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है। यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा।